Responsible AI for Nepal: Ethics, Policy, and Inclusive Governance

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Prof. Timila Yami Thapa

09272025

Artificial Intelligence (AI) is reshaping governance worldwide, creating both opportunities and risks for emerging  democracies such as Nepal . Recent initiatives—including the Digital Nepal Framework (DNF) 2.0, a national AI policy, and pilot 5G rollouts—represent milestones in Nepal’s digital transformation. Yet without robust ethical and regulatory safeguards, AI could deepen inequality, spread misinformation, enable surveillance, and undermine democratic integrity.

Embedding AI ethics into national strategy is essential to ensure technology serves the public good by upholding human dignity, fairness, accountability, and transparency).

Background

Nepal stands at a critical juncture in digital transformation. AI has the potential to strengthen democratic institutions, reduce corruption, improve healthcare and education, boost agricultural productivity, and empower rural communities. However, risks—including algorithmic bias, deepfakes, electoral manipulation, and the rural–urban digital divide—threaten to destabilize trust in governance if not addressed. 

 

There is a need to examine opportunities and risks of AI adoption in Nepal’s governance system to evaluate the ethical, policy, and social implications of emerging AI initiatives. Concerned stakeholders need to be engaged to workout guidelines for governance mechanisms ensuring AI promotes democratic resilience, equity, and sustainable development.

Key Issues and Risks

Potential discrimination in decision-making systems  will exit due to Algorithmic Bias threating electoral integrity and public trust due to spreading of misinformation & Deepfakes. THere is risks of state or corporate misuse of citizen data requiring surveillance & privacy. Rural–urban inequalities in AI access and benefits will increase digital divide. 

Need for effective, modern AI governance

 

Advent of AI/AGI will be a "fun, exciting, and scary transition for society"nand that the goal must be to ensure it "goes well. Public wants common sense guardrails for AI, they widely believe that government is currently ill-suited to regulate this fast-moving, complex technology. Absence of federal action will lead to a "pernicious patchwork" of different, often non-technical state regulations and an uncoordinated mess of tort litigation, which he calls the single greatest potential roadblock to AI implementation in the Nepal. Nonprofit third party whose purpose is to be a certifier of heightened safety and operational standards for AI developers. If a developer receives certification, they are deemed to have met a specific "standard of care.".  This approach is not innovation-squashing "red tape," but rather a regulatory framework that is conducive to innovation by creating necessary standards for the industry to grow quickly and safely. Regulation is necessary for innovation, not opposed to it

 

 

National AI Policy 2082 (2025-AD)

Nepal has a National AI Policy 2082 approved in August 2025 by the Ministry of Communication and Information Technology (MoCIT).  The policy includes Education & Research as one of its pillars. It explicitly mentions promoting AI-related skills in curricula, developing human capacity, and ensuring AI literacy starting from the school level upward. It also emphasizes ethical safeguards, inclusive access, transparency, and governance among its core objectives. There’s a “concept paper” from MoCIT on “Use and Application of Artificial Intelligence (AI) in Nepal” highlighting priorities like AI literacy, inclusion of AI/data science in curricula, ethics, governance, upskilling, etc.  

Nepal Ministry of Education has issued official guidelines, notices, and plans (2024–2025) to expand AI and ethics education in primary and secondary schools and to standardize curriculum, teacher training, and safe use rules. The MOE language expresses a national strategy to scale AI education and move from pilot projects toward broad coverage.

School Education Sector Plan (2079-2088)

The MoEST (Ministry of Education, Science & Technology) has released a long-term strategic plan for school education for years 2079-2088 (Nepali calendar).  However, while this plan covers strategic priorities (access, equity, quality, inclusion), it doesn't explicitly mention of mandated AI / ethics education embedded into all levels (primary & secondary) or standardized teacher training for AI in that  Nepal Ministry of Education has issued official guidelines, notices, and plans (2024–2025) to expand AI and ethics education in primary and secondary schools and to standardize curriculum, teacher training, and safe use rules.  Nepal has made strategic policy moves and has a National AI Policy (2025) that includes education, ethics, and curriculum aspirations.

 

 

Bridging the Rural–Urban Gap in AI Education in Nepal

 

Nepal’s National AI Policy 2082 (2025) emphasizes AI literacy, inclusion of data science in curricula, ethics, governance, and upskilling. However, a shortage of qualified teachers—especially in rural areas—threatens to widen the educational divide if implementation is uneven.

Key Challenges

Rural schools already struggle to recruit teachers for core STEM subjects; AI expertise is even scarcer. Limited electricity, devices, and connectivity reduce access to AI education outside urban centers. While AI and ethics are policy priorities, practical teaching resources and textbooks are not fully distributed nationwide. Existing teacher training programs are concentrated in Kathmandu and major cities, leaving rural educators behind.

The Government of Nepal should launch short-term certification courses (in partnership with universities, EdTech startups, and NGOs) prioritizing rural teachers through distance/online modules, blended training camps, and mobile teaching units. There should be adequate investment in solar-powered digital labs and low-cost devices in partnership with telecom providers to expand internet access in rural schools. A simplified AI literacy modules in Nepali and local languages including developing offline teaching kits for schools with poor connectivity. The program should be focussed through Ethics & Inclusion Lens ensuring AI education integrates ethical discussions relevant to Nepali society (bias, fairness, inclusion). and designing gender-inclusive and community-driven programs so girls and marginalized students are not left behind.

 

AI education can empower Nepal’s youth, but only if rural teachers are trained, supported, and retained. Without targeted investment in human resources and infrastructure, the promise of AI and Ethics literacy risks becoming another driver of inequality.

Programs in Nepal—by universities, startups/NGOs—that are already doing AI, digital literacy, or related teacher/education support work. Some are large scale; others are more pilot-level. They show what’s feasible and what’s already underway.

 

ICT Gyan by ICT Foundation Nepal + Ncell Foundation 96 schools in Kathmandu, Nuwakot, Sindhupalchok, Banke, Baglung, Dhadeldhura, Dhanusha, Doti, Kavre, Kapilvastu, Lalitpur, Mustang, Makwanpur, Rupandehi, Solukhumbu, Syangja, Tanahun etc. Mustang, Dolpo (Gandaki & Karnali provinces), Kathmandu Valley (Newari community), Madhesh Province (Maithili communities)

Pokhara University – BA in Artificial Intelligence and Data Science

Annual Nepal AI School (ANAIS) by NAAMII (National AI & ML Initiative of Nepal)

Fusemachines AI Fellowship by Fusemachines + partners

Kathmandu University – BTech / MTech in AI

PCPS College + Fusemachines Microdegree in AI by PCPS College in partnership with Fusemachines

Digital Sikshak by Youth Innovation Lab + US Embassy Youth Council (Nepal)

OLE Nepal (Open Learning Exchange Nepal) by OLE Nepal + government and donor partners

Digital Village / Digital Schools (ASK-Nepal & Trianglen) by ASK-Nepal with Danish NGO Trianglen

Digital Literacy Toolkit (Karkhana Samuha) by Karkhana Samuha

Sajilo Sikcha Pvt Ltd – Smart School Project : Bajura, Bajhang, Achham, Baitadi, Dailekh, Jumla, Karnali, Dang, Chitwan, Nawalparasi, Manang, Myagdi, Bara, Parsa etc

 etc

Gaps / What’s Missing

  • Many programs focus on digital literacy, general ICT tool use, online safety, etc., but fewer programs are specifically about AI tools, ethics, or machine learning at the school level especially in rural schools.

  • Teacher training for AI or AI ethics is uncommon; most training is for students or higher education.

  • Infrastructure (labs, devices, connectivity) remains a limiting factor in many rural areas.

  • Ongoing support / mentoring after initial training is less visible in many of these programs.

Lessons & What Could Be Done

From these examples, here are some features that work and could be expanded:

  • Use university + startup/industry partnerships (as in PCPS + Fusemachines) to design AI education/training that is accessible and relevant.

  • Leverage organizations like OLE Nepal or ASK-Nepal that already have rural reach and infrastructure to introduce AI literacy modules or AI tools.

  • Use digital toolkits and online/distance training (e.g. Digital Sikshak) to reach remote teachers who cannot travel frequently.

Insights & Implications

  • Programs that combine hardware + teacher training are more successful. For example, OLE Nepal’s programs in structs where offline servers + tablets + teacher training are used.

  • Teacher training is often concentrated in districts accessible from Kathmandu or with existing infrastructure (e.g. Nuwakot, Sindhupalchok) before expanding.

  • Local language / culture-sensitive programs tend to target minority / mountainous districts (Mustang, Dolpo) which is good for inclusion.

Role of Rotarians in Teacher Training (Nepal)

Rotarians in Nepal are organizing training programs for public-school teachers, focusing on digital skills, AI awareness, and ethics. These trainings directly address the shortage of qualified teachers in rural areas, where government rollout is slower. Rotary’s work complements government policy (National AI Policy 2082) by providing local, volunteer-driven teacher development. Rotary’s “Service Above Self” ethos aligns with embedding ethics and social responsibility into AI education. Such community-based models can be scaled nationally if linked with MoEST and MoCIT programs.

While the government sets the policy framework, Rotarians of Nepal are actively training teachers in public schools, helping bridge the urban–rural divide. They should also be engagged in ensuring that AI /Ethics literacy and ethics education reach even the most underserved communities.”

AI Policy Intervention Map – Nepal

Central Goal: Responsible, Inclusive, and Ethical AI Adoption

1. Ethical & Responsible AI : 

  • Guidelines for fairness, transparency, and accountability, Monitoring AI systems for bias and misuse, Implement AI impact assessments before deployment

2. Regulation & Legal Framework : 

  • AI-and ethics specific laws on data, IP, and liability, National AI regulatory authority, Alignment with international standards (e.g., GDPR, UNESCO AI Recommendations)

3. Data Governance: 

  • Secure, ethical, and privacy-respecting data practices, Audit datasets to prevent discrimination, Create frameworks for responsible data sharing

4. Inclusivity & Equity: 

  • Rural and marginalized community access, Affordable AI-powered services, Promote local talent in AI development

5. Education & Workforce Development: 

  • AI literacy in schools, universities, and public programs, Reskilling programs for automation-affected jobs, Policy education for government officials

6. Research & Innovation

  • Fund interdisciplinary AI research (tech + ethics + social sciences), Encourage public-private partnerships, Promote open and transparent AI research

7. International Collaboration: 

  • Participate in global AI governance forums, Adopt international ethics and safety standards, Exchange best practices and policy insights

 

 

Recommendations

 

UNESCO organized a consultation (August 2024) with Nepali stakeholders (educators, government, civil society) to explore how AI could be integrated into the education sector, to prepare students for future jobs, and to ensure equitable access.  There should be Use and Application of Artificial Intelligence (AI) in Nepal” highlighting priorities like AI literacy, inclusion of AI/data science in curricula, ethics, governance, upskilling, etc.  

Stakeholders should be engaged in establishing legal safeguards to ensure responsible AI use enforcing privacy, transparency, and accountability through the formation of Public Data Protection Authority providing  oversight, regulation, and public trust frpm AI Ethics & Governance Commission. 

Expand Rural Access: Invest in Digital Infrastructure in Nepal

For Nepal to achieve equitable AI adoption, bridging the rural–urban digital divide must be a national priority. Currently, internet penetration and digital literacy are heavily concentrated in urban centers, leaving rural and remote areas under-connected. This disparity risks excluding large portions of the population from the benefits of AI in governance, education, healthcare, agriculture, and disaster response.

Key actions include:

- Strengthening Connectivity: Expand affordable broadband, fiber-optic, and 5G networks to

rural and mountainous regions through public–private partnerships and government subsidies.

- Localized AI Solutions: Develop AI-powered tools tailored to rural needs, such as precision

farming applications, early-warning systems for floods and landslides, telemedicine platforms,

and digital learning resources in local languages.

- Community Digital Hubs: Establish shared digital access centers in villages with internet

facilities, digital literacy training, and AI-enabled services.

- Inclusive Policy Incentives: Provide tax benefits, grants, and incentives for telecom providers

and tech startups to extend infrastructure and services into rural regions.

By investing in rural digital infrastructure, Nepal can ensure AI benefits are distributed equitably, empowering underserved populations, strengthening social inclusion, and reducing regional inequalities .

Ethical Framework: The Rotary Four-Way Test for AI Adoption

The Rotary Four-Way Test, a globally recognized ethical decision-making framework, offers a practical compass for guiding responsible AI adoption in Nepal (Rotary International, 2023). It

consists of four simple yet powerful questions that can be applied to policy, governance, and

technological design:

  1. Is it the Truth?

- AI systems must be transparent, accurate, and grounded in verifiable data

- This requires mechanisms for explainability, fact-checking, and combating misinformation, particularly in contexts such as elections, media, and public service delivery .

  1. Is it Fair to All Concerned?

- AI must be developed and deployed to reduce, not reinforce, inequality 

- Fairness requires addressing algorithmic bias, ensuring equal access for rural and marginalized populations, and embedding inclusivity in data collection and system design

.

  1. Will it Build Goodwill and Better Friendships?

- AI should strengthen trust between citizens, institutions, and technology providers .

- Responsible governance frameworks, participatory policy design, and transparent decision-making processes can ensure AI fosters social cohesion rather than division.

  1. Will it Be Beneficial to All Concerned?

- AI adoption must align with public interest and sustainable development goals 

- Applications should be prioritized in areas such as healthcare, education, agriculture, and disaster management, where they can improve quality of life and empower underserved communities .

By applying the Rotary Four-Way Test, Nepal can move beyond a purely technical or regulatory approach to AI governance and embrace an ethical, human-centered model.

 

Conclusion

A unified, inclusive, and ethical approach to AI is essential for Nepal to harness its transformative potential. With strong governance, transparent regulation, and citizen-centered design, AI can become a tool for democratic resilience, social equity, and sustainable development rather than a driver of inequality and mistrust 

 

 

Nepali translate for editing 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र नेपालको शासन व्यवस्थामा यसको अवसर र चुनौती

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ले विश्वभरको शासन प्रणालीलाई पुनःआकार दिइरहेको छ । यसले नेपालजस्ता उदाउँदो लोकतन्त्रका लागि अवसर र जोखिम दुवै ल्याइरहेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (DNF) २.०, राष्ट्रिय AI नीति, र ५जी परीक्षणजस्ता हालका पहलहरूले नेपालको डिजिटल रुपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोनहरू तय गरेका छन्। तर सबल नैतिक र नियामक सुरक्षा नहुँदा AI ले असमानता बढाउने, गलत सूचना फैलाउने, निगरानीलाई सशक्त बनाउने, र लोकतान्त्रिक अखण्डतालाई कमजोर पार्ने खतरा छ।

राष्ट्रिय रणनीतिमा AI नैतिकता समावेश गर्नु अत्यावश्यक छ, जसले प्रविधिलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गराउनेछ र मानव मर्यादा, न्याय, जवाफदेहिता, र पारदर्शिता कायम राख्नेछ।

पृष्ठभूमि

नेपाल डिजिटल रुपान्तरणको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। AI ले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ गर्ने, भ्रष्टाचार कम गर्ने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार गर्ने, कृषि उत्पादकत्व बढाउने, र ग्रामीण समुदायलाई सबलीकरण गर्ने सम्भावना राख्छ। तर एल्गोरिद्मिक पक्षपात, “डीपफेक”, चुनावी हेरफेर, र ग्रामीण–शहरी डिजिटल विभाजनजस्ता जोखिमहरूले शासन प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर पार्न सक्छन्।

त्यसैले, नेपालको शासन प्रणालीमा AI को प्रयोगका अवसर र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी नैतिक, नीतिगत, र सामाजिक पक्षहरूलाई समेट्ने आवश्यकता छ। सरोकारवाला पक्षलाई संलग्न गराई, AI ले लोकतान्त्रिक सुदृढता, समानता, र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको शासन संयन्त्रका लागि मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्छ।

प्रमुख मुद्दा र जोखिम

  • निर्णय प्रक्रियामा एल्गोरिद्मिक पक्षपातका कारण हुने भेदभावले चुनावी अखण्डता र जनविश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

  • गलत सूचना र डीपफेकले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अविश्वास फैलाउनेछ।

  • नागरिक डेटालाई राज्य वा निजी कम्पनीहरूले दुरुपयोग गर्ने जोखिम छ, जसले गोपनीयता र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्छ।

  • ग्रामीण–शहरी असमानताका कारण डिजिटल विभाजन अझ बढ्नेछ।

राष्ट्रिय AI नीति २०८२ (सन् २०२५)

नेपालको राष्ट्रिय AI नीति २०८२ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (MoCIT) ले २०२५ को अगस्टमा अनुमोदन गरेको हो। यस नीतिमा शिक्षा र अनुसन्धानलाई स्तम्भका रूपमा लिइएको छ।

यसले पाठ्यक्रममा AI सम्बन्धी सीप प्रवर्द्धन गर्ने, मानव क्षमता विकास गर्ने, र विद्यालय स्तरदेखि नै AI साक्षरताको सुरुवात गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै, नैतिकता, समावेशी पहुँच, पारदर्शिता, र सुशासनलाई नीतिका मूल उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ।

MoCIT को “नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग र अनुप्रयोग” शीर्षकको अवधारणा पत्रले AI साक्षरता, डेटा विज्ञान समावेश, नैतिकता, शासन, अपस्किलिङ (Upskilling) आदिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (MoEST) ले विद्यालय शिक्षाका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना (२०७९–२०८८) प्रकाशित गरेको छ। यसले पहुँच, समानता, गुणस्तर, र समावेशीता जस्ता प्राथमिकता समेटेको भए पनि AI र नैतिकता शिक्षा सबै तहमा (प्राथमिक–माध्यमिक) अनिवार्य गर्ने वा शिक्षक तालिमलाई मानकीकरण गर्ने कुरा भने समावेश गरिएको छैन।

तर २०२४–२५ मा शिक्षा मन्त्रालयले AI र नैतिकता शिक्षा विद्यालय तहमा विस्तार गर्ने, पाठ्यक्रम, शिक्षक तालिम, र सुरक्षित प्रयोगका नियमलाई मानकीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

ग्रामीण–शहरी खाडल पुर गर्ने चुनौती

राष्ट्रिय AI नीति २०८२ ले AI साक्षरता, डेटा विज्ञान समावेश, नैतिकता, शासन, र सीप विकासलाई जोड दिएको छ। तर योग्य शिक्षकको अभाव—विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा—ले शिक्षाको खाडल बढाउने खतरा छ।

  • ग्रामीण विद्यालयहरूमा STEM विषयका शिक्षक अभावमा हुन्छन्, AI विशेषज्ञ त झन् कमै छन्।

  • विद्युत्, उपकरण, र इन्टरनेट अभावका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा AI शिक्षा पहुँचमा अवरोध छ।

  • शिक्षक तालिम प्रायः काठमाडौँ वा ठूला शहरमा केन्द्रित हुन्छ, जसले ग्रामीण शिक्षकलाई पछि पार्छ।

यसका लागि सरकार–विश्वविद्यालय–एनजीओ सहकार्यमा ग्रामीण शिक्षकका लागि छोटो तालिम (अनलाइन/दूरी तालिम, मोबाइल शिक्षक इकाइ, तालिम शिविर) आवश्यक छ।

नेपालमा भइरहेका कार्यक्रमहरू

  • ICT Gyan – ICT Foundation Nepal + Ncell Foundation (९६ विद्यालय)

  • Pokhara University – AI/Data Science स्नातक कार्यक्रम

  • Annual Nepal AI School (ANAIS) – NAAMII

  • Fusemachines AI Fellowship

  • Kathmandu University – BTech/MTech in AI

  • PCPS College + Fusemachines – AI Microdegree

  • Digital Sikshak – Youth Innovation Lab

  • OLE Nepal – डिजिटल शिक्षा परियोजना

  • ASK-Nepal & Trianglen – डिजिटल गाउँ/विद्यालय

  • Karkhana Samuha – डिजिटल लिटरेसी टूलकिट

  • Sajilo Sikcha Pvt Ltd – Smart School Project (कर्णाली, तराई, हिमाली जिल्लाहरूमा)

यी कार्यक्रमहरूले सम्भावना देखाएका छन्, तर धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा अझै AI/नैतिकता शिक्षा सीमित छ।

रोटरीयनहरूको भूमिका

नेपालका रोटरीयनहरूले ग्रामीण विद्यालय शिक्षकलाई डिजिटल सीप, AI सचेतना, र नैतिकता तालिम दिन थालेका छन्। यसले सरकारको नीति (राष्ट्रिय AI नीति २०८२) लाई पूरक गर्दै, स्थानीय स्तरमै शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ।

“Service Above Self” सिद्धान्तमार्फत रोटरीयनहरूले नैतिकता र सामाजिक जिम्मेवारीलाई शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिन्छन्।

नेपालका लागि AI नीति हस्तक्षेप नक्सा

केन्द्रिय लक्ष्य: जिम्मेवार, समावेशी, र नैतिक AI प्रयोग

  1. नैतिक र जिम्मेवार AI – निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता

  2. नियम र कानुनी ढाँचा – डेटा, IP, दायित्व सम्बन्धी ऐन

  3. डेटा शासन – गोपनीयता र सुरक्षित प्रयोग

  4. समावेशिता र समानता – ग्रामीण पहुँच, स्थानीय प्रतिभा प्रवर्द्धन

  5. शिक्षा र कार्यबल विकास – विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म AI साक्षरता

  6. अनुसन्धान र नवप्रवर्तन – सार्वजनिक–निजी सहकार्य

  7. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य – वैश्विक AI मानकसँग समायोजन

रोटरी फोर–वे टेस्ट (AI शासनका लागि)

१. के यो सत्य हो? → पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित निर्णय
२. के यो सबैका लागि न्यायोचित हो? → एल्गोरिद्मिक पक्षपात न्यूनीकरण
३. के यसले विश्वास र मित्रता बढाउँछ? → सामाजिक सद्भाव र विश्वास
४. के यसले सबैलाई लाभ पुर्याउँछ? → स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आपतकालीन सेवा सुधार

निष्कर्ष

नेपालले AI को रुपान्तरणकारी सम्भावना उपयोग गर्न एकीकृत, समावेशी, र नैतिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्छ। सबल शासन, पारदर्शी नियम, र नागरिक–केन्द्रित डिजाइनमार्फत AI लोकतान्त्रिक सुदृढता, सामाजिक समानता, र दिगो विकासका लागि साधन बन्न सक्छ।

 

EDIT  in Hindi

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वैश्विक स्तर पर शासन को पुनः आकार दे रहा है, जिससे नेपाल जैसे उभरते लोकतंत्रों के लिए अवसर और जोखिम दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। हाल के पहलों में—डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (DNF) 2.0, एक राष्ट्रीय AI नीति, और पायलट 5G रोलआउट—नेपाल के डिजिटल परिवर्तन में मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी, यदि मजबूत नैतिक और नियामक सुरक्षा उपाय नहीं हैं, तो AI असमानता को बढ़ा सकता है, गलत सूचना फैला सकता है, निगरानी को सक्षम कर सकता है, और लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर कर सकता है। AI नैतिकता को राष्ट्रीय रणनीति में समाहित करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रौद्योगिकी मानव गरिमा, निष्पक्षता, जवाबदेही, और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए सार्वजनिक भलाई की सेवा करे।

पृष्ठभूमि
नेपाल डिजिटल परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। AI के पास लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने, भ्रष्टाचार को कम करने, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार करने, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की क्षमता है। हालांकि, जोखिम—जैसे कि एल्गोरिदम पूर्वाग्रह, डीपफेक, चुनावी हेरफेर, और ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन—यदि संबोधित नहीं किए गए तो शासन में विश्वास को अस्थिर कर सकते हैं।

नेपाल के शासन प्रणाली में AI के अपनाने के अवसरों और जोखिमों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि उभरती AI पहलों के नैतिक, नीति, और सामाजिक निहितार्थों का मूल्यांकन किया जा सके। संबंधित हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AI लोकतांत्रिक लचीलापन, समानता, और स्थायी विकास को बढ़ावा दे।

मुख्य मुद्दे और जोखिम
निर्णय लेने वाले सिस्टम में संभावित भेदभाव एल्गोरिदम पूर्वाग्रह के कारण चुनावी अखंडता और जनता के विश्वास को खतरे में डालता है, क्योंकि यह गलत सूचना और डीपफेक को फैलाने का कारण बनता है। नागरिक डेटा का राज्य या कॉर्पोरेट दुरुपयोग निगरानी और गोपनीयता की आवश्यकता को बढ़ाता है। AI तक पहुंच और लाभ में ग्रामीण-शहरी असमानताएँ डिजिटल विभाजन को बढ़ाएंगी।

राष्ट्रीय AI नीति 2082 (2025-AD)
नेपाल की राष्ट्रीय AI नीति 2082 को अगस्त 2025 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoCIT) द्वारा मंजूरी दी गई थी। नीति में शिक्षा और शोध को अपने स्तंभों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम में AI-संबंधित कौशल को बढ़ावा देने, मानव क्षमता विकसित करने, और विद्यालय स्तर से AI साक्षरता सुनिश्चित करने का स्पष्ट उल्लेख करती है। यह नैतिक सुरक्षा उपायों, समावेशी पहुंच, पारदर्शिता, और शासन को इसके प्रमुख लक्ष्यों में भी उजागर करती है। MoCIT द्वारा "नेपाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग और अनुप्रयोग" पर एक "संविधान पत्र" है, जिसमें AI साक्षरता, पाठ्यक्रम में AI/डेटा विज्ञान का समावेश, नैतिकता, शासन, कौशल विकास आदि जैसे प्राथमिकताओं को उजागर किया गया है।

नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में AI और नैतिकता शिक्षा को विस्तारित करने और पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, और सुरक्षित उपयोग के नियमों को मानकीकृत करने के लिए आधिकारिक दिशानिर्देश, नोटिस और योजनाएँ (2024-2025) जारी की हैं। MOE की भाषा एक राष्ट्रीय रणनीति को व्यक्त करती है ताकि AI शिक्षा का विस्तार किया जा सके और पायलट परियोजनाओं से व्यापक कवरेज की ओर बढ़ा जा सके।

स्कूल शिक्षा क्षेत्र योजना (2079-2088)
MoEST (शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने 2079-2088 (नेपाली कैलेंडर) के लिए स्कूल शिक्षा के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना जारी की है। हालाँकि, जबकि यह योजना रणनीतिक प्राथमिकताओं (परिषद, समानता, गुणवत्ता, समावेश) को कवर करती है, इसमें सभी स्तरों (प्राथमिक और माध्यमिक) में अनिवार्य AI / नैतिकता शिक्षा को समाहित करने या AI के लिए मानकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

नेपाल में AI शिक्षा में ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटना
नेपाल की राष्ट्रीय AI नीति 2082 (2025) AI साक्षरता, डेटा विज्ञान को पाठ्यक्रम में समावेश, नैतिकता, शासन, और कौशल विकास पर जोर देती है। हालाँकि, योग्य शिक्षकों की कमी—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में—यदि कार्यान्वयन असमान है तो शैक्षिक विभाजन को बढ़ाने का खतरा उत्पन्न करती है।

मुख्य चुनौतियाँ
ग्रामीण स्कूल पहले से ही मौलिक STEM विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती में संघर्ष कर रहे हैं; AI विशेषज्ञता और भी दुर्लभ है। सीमित बिजली, उपकरण, और कनेक्टिविटी ग्रामीण केंद्रों में AI शिक्षा तक पहुंच को कम करती है। जबकि AI और नैतिकता नीति प्राथमिकताएँ हैं, व्यावहारिक शिक्षण संसाधन और पाठ्यपुस्तकें पूरी तरह से देश भर में वितरित नहीं की गई हैं। मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमांडू और प्रमुख शहरों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण शिक्षकों को पीछे छोड़ दिया गया है।

नेपाल सरकार को विश्वविद्यालयों, EdTech स्टार्टअप्स, और NGOs के साथ साझेदारी में ग्रामीण शिक्षकों को प्राथमिकता देने वाले छोटे-छोटे प्रमाणन पाठ्यक्रमों को शुरू करना चाहिए, जिसमें दूरस्थ/ऑनलाइन मॉड्यूल, मिश्रित प्रशिक्षण शिविर, और मोबाइल शिक्षण इकाइयाँ शामिल हों। ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट पहुंच को बढ़ाने के लिए टेलीकॉम प्रदाताओं के साथ साझेदारी में सौर ऊर्जा से चलने वाले डिजिटल प्रयोगशालाओं और कम लागत वाले उपकरणों में पर्याप्त निवेश होना चाहिए। नेपाली और स्थानीय भाषाओं में सरल AI साक्षरता मॉड्यूल विकसित करना, जिसमें कनेक्टिविटी की कमी वाले स्कूलों के लिए ऑफलाइन शिक्षण किट विकसित करना शामिल है। कार्यक्रम को नैतिकता और समावेशन के दृष्टिकोण से केंद्रित होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि AI शिक्षा नैपली समाज के लिए प्रासंगिक नैतिक चर्चाएँ (पूर्वाग्रह, निष्पक्षता, समावेशन) एकीकृत करे, और लिंग-संवेदनशील और सामुदायिक-प्रेरित कार्यक्रमों को डिजाइन करे ताकि लड़कियाँ और हाशिए पर पड़े छात्र पीछे न रह जाएँ।

AI शिक्षा नेपाल के युवाओं को सशक्त बना सकती है, लेकिन केवल तभी जब ग्रामीण शिक्षकों को प्रशिक्षित, समर्थित, और बनाए रखा जाए। मानव संसाधनों और बुनियादी ढाँचे में लक्षित निवेश के बिना, AI और नैतिकता साक्षरता का आश्वासन असमानता का एक और चालक बन सकता है।

नेपाल में—विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स/NGOs द्वारा—जो पहले से ही AI, डिजिटल साक्षरता, या संबंधित शिक्षक/शिक्षा समर्थन कार्य कर रहे हैं। कुछ बड़े पैमाने पर हैं; अन्य अधिक पायलट स्तर पर हैं। ये यह दिखाते हैं कि क्या संभव है और क्या पहले से चल रहा है।

ICT ज्ञान ICT फाउंडेशन नेपाल + Ncell फाउंडेशन 96 स्कूलों में काठमांडू, नुवाकोट, सिंधुपालचोक, बैंक, बागलुंग, धादेलधुरा, धनुषा, डोटी, कावरे, कपिलवस्तु, ललितपुर, मुस्तांग, मकवानपुर, रुपन्देही, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, तनहुँ आदि। मुस्तांग, डोल्पो (गंडकी और कर्णाली प्रांत), काठमांडू घाटी (नेवाड़ी समुदाय), मधेश प्रांत (मैथिली समुदाय)
पोखरा विश्वविद्यालय – BA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस
वार्षिक नेपाल AI स्कूल (ANAIS) NAAMII (नेपाल की राष्ट्रीय AI और ML पहल) द्वारा
फ्यूज़मशीन AI फेलोशिप फ्यूज़मशीन + भागीदारों द्वारा
काठमांडू विश्वविद्यालय – BTech / MTech इन AI
PCPS कॉलेज + फ्यूज़मशीन AI में माइक्रोडिग्री द्वारा PCPS कॉलेज फ्यूज़मशीन के साथ साझेदारी में
डिजिटल शिक्षक युवा नवाचार प्रयोगशाला + US एंबेसी युवा परिषद (नेपाल)
OLE नेपाल (ओपन लर्निंग एक्सचेंज नेपाल) OLE नेपाल + सरकार और दाता भागीदारों द्वारा
डिजिटल गांव / डिजिटल स्कूल (ASK-नेपाल और ट्रायंगलन) ASK-नेपाल द्वारा डेनिश NGO ट्रायंगलन के साथ
डिजिटल साक्षरता टूलकिट (कारखाना समूह) कारखाना समूह द्वारा
सजीलो शिक्षा प्रा. लि. – स्मार्ट स्कूल परियोजना: बजुरा, बजहंग, अछाम, बैतडी, दैलेख, जुमला, कर्णाली, दांग, चितवन, नवलपरासी, मनंग, म्याग्दी, बारा, पारसा आदि

आदि

फरक / क्या गायब है

  • कई कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता, सामान्य ICT उपकरणों के उपयोग, ऑनलाइन सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन स्कूल स्तर पर विशेष रूप से ग्रामीण स्कूलों में AI उपकरणों, नैतिकता, या मशीन लर्निंग के बारे में विशेष रूप से कम कार्यक्रम हैं।
  • AI या AI नैतिकता के लिए शिक्षक प्रशिक्षण असामान्य है; अधिकांश प्रशिक्षण छात्रों या उच्च शिक्षा के लिए है।
  • बुनियादी ढाँचा (प्रयोगशालाएँ, उपकरण, कनेक्टिविटी) कई ग्रामीण क्षेत्रों में एक सीमित कारक है।
  • प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद निरंतर समर्थन / मार्गदर्शन इन कार्यक्रमों में कम दिखाई देता है।

पाठों और क्या किया जा सकता है
इन उदाहरणों से, यहाँ कुछ विशेषताएँ हैं जो काम करती हैं और जिन्हें विस्तारित किया जा सकता है:

  • विश्वविद्यालय + स्टार्टअप/उद्योग साझेदारियों (जैसे PCPS + फ्यूज़मशीन) का उपयोग करके AI शिक्षा/प्रशिक्षण डिज़ाइन करें जो सुलभ और प्रासंगिक हो।
  • OLE नेपाल या ASK-नेपाल जैसी संगठनों का लाभ उठाएं जो पहले से ग्रामीण पहुंच और बुनियादी ढाँचा रखती हैं ताकि AI साक्षरता मॉड्यूल या AI उपकरणों को पेश किया जा सके।
  • दूरस्थ शिक्षकों तक पहुँचने के लिए डिजिटल टूलकिट और ऑनलाइन/दूरी प्रशिक्षण (जैसे डिजिटल शिक्षक) का उपयोग करें जो अक्सर यात्रा नहीं कर सकते।

अंतर्दृष्टि और निहितार्थ

  • हार्डवेयर + शिक्षक प्रशिक्षण को जोड़ने वाले कार्यक्रम अधिक सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, OLE नेपाल के कार्यक्रम में ऑफ़लाइन सर्वर + टैबलेट + शिक्षक प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है।
  • शिक्षक प्रशिक्षण अक्सर काठमांडू से सुलभ जिलों या मौजूदा बुनियादी ढाँचे (जैसे नुवाकोट, सिंधुपालचोक) में केंद्रित होता है।
  • स्थानीय भाषा / संस्कृति-संवेदनशील कार्यक्रम अक्सर अल्पसंख्यक / पहाड़ी जिलों (मुस्तांग, डोल्पो) को लक्षित करते हैं, जो समावेश के लिए अच्छा है।

नेपाल में शिक्षक प्रशिक्षण में रोटेरियनों की भूमिका
नेपाल में रोटेरियन सार्वजनिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए डिजिटल कौशल, AI जागरूकता, और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी को सीधे संबोधित करते हैं, जहां सरकारी रोलआउट धीमा है। रोटरी का काम सरकार की नीति (राष्ट्रीय AI नीति 2082) के साथ मेल खाता है, स्थानीय, स्वयंसेवक-प्रेरित शिक्षक विकास प्रदान करके। रोटरी की "सेवा से पहले" की भावना नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को AI शिक्षा में समाहित करने के साथ मेल खाती है। ऐसे सामुदायिक-आधारित मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर MoEST और MoCIT कार्यक्रमों से जोड़ा जाए तो इसे व्यापक किया जा सकता है।
जबकि सरकार नीति ढांचा स्थापित करती है, नेपाल के रोटेरियन सक्रिय रूप से सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने में मदद कर रहे हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी शामिल किया जाना चाहिए कि AI / नैतिकता साक्षरता और नैतिकता शिक्षा सबसे underserved समुदायों तक पहुंचें।

AI नीति हस्तक्षेप मानचित्र – नेपाल
केंद्रित लक्ष्य: जिम्मेदार, समावेशी, और नैतिक AI अपनाना

  1. नैतिक और जिम्मेदार AI:
    • निष्पक्षता, पारदर्शिता, और जवाबदेही के लिए दिशानिर्देश, पूर्वाग्रह और दुरुपयोग के लिए AI सिस्टम की निगरानी, तैनाती से पहले AI प्रभाव आकलन लागू करें।
  2. नियमन और कानूनी ढांचा:
    • डेटा, आईपी, और देनदारी पर AI-और नैतिकता विशिष्ट कानून, राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे GDPR, UNESCO AI सिफारिशें) के साथ समन्वय।
  3. डेटा शासन:
    • सुरक्षित, नैतिक, और गोपनीयता-आदर डेटा प्रथाएँ, भेदभाव को रोकने के लिए डेटा सेट का ऑडिट करें, जिम्मेदार डेटा साझाकरण के लिए ढाँचे बनाएं।
  4. समावेशिता और समानता:
    • ग्रामीण और हाशिए वाले समुदायों की पहुंच, सस्ती AI-संचालित सेवाएँ, AI विकास में स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देना।
  5. शिक्षा और कार्यबल विकास:
    • स्कूलों, विश्वविद्यालयों, और सार्वजनिक कार्यक्रमों में AI साक्षरता, स्वचालन से प्रभावित नौकरियों के लिए पुनः कौशल कार्यक्रम, सरकारी अधिकारियों के लिए नीति शिक्षा।
  6. अनुसंधान और नवाचार:
    • अंतरविषयक AI अनुसंधान (प्रौद्योगिकी + नैतिकता + सामाजिक विज्ञान) को वित्तपोषण करें, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें, और खुला और पारदर्शी AI अनुसंधान बढ़ावा दें।
  7. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:
    • वैश्विक AI शासन मंचों में भाग लें, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता और सुरक्षा मानकों को अपनाएं, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति अंतर्दृष्टियों का आदान-प्रदान करें।

सिफारिशें
UNESCO ने नेपाली हितधारकों (शिक्षकों, सरकार, नागरिक समाज) के साथ एक परामर्श (अगस्त 2024) आयोजित किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि AI को शिक्षा क्षेत्र में कैसे एकीकृत किया जा सकता है, छात्रों को भविष्य के काम के लिए तैयार किया जा सके, और समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। “नेपाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग और अनुप्रयोग” की आवश्यकता है, जिसमें AI साक्षरता, AI/डेटा विज्ञान के पाठ्यक्रम में समावेश, नैतिकता, शासन, कौशल विकास आदि जैसे प्राथमिकताएँ शामिल हैं।

हितधारकों को जिम्मेदार AI उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा स्थापित करने में शामिल किया जाना चाहिए, जो गोपनीयता, पारदर्शिता, और जवाबदेही को लागू करता है, सार्वजनिक डेटा संरक्षण प्राधिकरण के निर्माण के माध्यम से निगरानी, नियमन और AI नैतिकता और शासन आयोग के माध्यम से सार्वजनिक विश्वास प्रदान करता है।

ग्रामीण पहुंच का विस्तार करें: नेपाल में डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश करें
नेपाल को समान AI अपनाने के लिए, ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना चाहिए। वर्तमान में, इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता शहरी केंद्रों में भारी रूप से केंद्रित है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क की कमी हो रही है। यह असमानता बड़ी जनसंख्या के बड़े हिस्से को शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, और आपदा प्रतिक्रिया में AI के लाभों से बाहर निकालने का जोखिम उठाती है।
मुख्य क्रियाएँ शामिल हैं:

  • संवर्द्धन कनेक्टिविटी: ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक, और 5G नेटवर्क का विस्तार करें, सार्वजनिक-निजी साझेदारियों और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से।
  • स्थानीय AI समाधान: ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप AI-संचालित उपकरण विकसित करें, जैसे कि सटीक कृषि अनुप्रयोग, बाढ़ और भूस्खलनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, टेलीमेडिसिन प्लेटफार्म, और स्थानीय भाषाओं में डिजिटल शिक्षण संसाधन।
  • सामुदायिक डिजिटल हब: गाँवों में साझा डिजिटल पहुंच केंद्र स्थापित करें जिनमें इंटरनेट सुविधाएँ, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, और AI-सक्षम सेवाएँ हों।
  • समावेशी नीति प्रोत्साहन: ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को विस्तारित करने के लिए टेलीकॉम प्रदाताओं और तकनीकी स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ, अनुदान, और प्रोत्साहन प्रदान करें।

ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश करके, नेपाल यह सुनिश्चित कर सकता है कि AI के लाभ समान रूप से वितरित हों, हाशिए पर पड़े जनसंख्या को सशक्त करें, सामाजिक समावेश को मजबूत करें, और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करें।